पालिका संकलित कराच्या थकबाकीवरील दंडव्याज माफ करावे

कराड :  संपूर्ण भारतात कोरोना महामारीमूळे मार्च २०२० ते आजपर्यंत कोरोनाचा प्रादुर्भाव आहे. त्यामुळे बहुतांश: उद्योगधंदे, व्यापार, रोजगार बंद झाल्यामुळे नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. उत्पन्नाचे आर्थिक स्त्रोत बंद झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नगरपालिकांद्वारे नागरिक, व्यापाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणारी एकत्रित संकलित कराची वसुली होण्यासाठी व नागरिकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सन २०१९-२० व २०२०-२१ या वर्षाच्या थकबाकीवर दंड व्याजाची सर्व रक्कम माफ करण्यात यावी, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, राज्यातील नगरपालिका कार्यक्षेत्रामधील नागरिकांना एकत्रित संकलित कराची थकबाकी दंड व्याजासह भरणे जवळ-जवळ अशक्य झाले आहे. संबंधित नागरिकांकडून अधिनियमातील तरतुदीनुसार सक्तीने एकत्रित संकलित कर वसुल करण्यास अडचण येत आहे. एकत्रित संकलित कराची सक्तीने वसुली केल्यास नागरिकांच्या मनात शासनाच्या व नगरपरिषदेच्या विरुद्ध रोष निर्माण होत आहे. व्याजाची रक्कम माफ करण्याबाबत लेखी व मौखिक विनंती अर्ज नगरपालिकांकडे प्राप्त झाले आहेत.
नागरिकांनी मालमत्ता कराची रक्कम वसूल न झाल्यास त्याचा परिणाम नगरपालिकेच्या वसुलीवर, आर्थिक उत्पन्नावर, विकासकामांवर व विविध योजनांच्या (सांडपाणी प्रक्रिया योजना, प्रशासकीय इमारत, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प इ.) अंमलबजावणीवर होणार आहे. नगरपालिकेच्या उत्पन्नावर व पर्यायाने विकासकामांवर परिणाम होऊ नये. यासाठी एकत्रित संकलित करावरील शास्ती/ व्याजाची रक्कम १०० टक्के माफ केल्यास नगरपालिकेला एकरकमी मुद्दल वसुल होईल. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील प्रकरण ८ कराधान नियम मधील नियम ५१ मध्ये, ५१. शास्ती फी किंवा वसुलीचा खर्च माफ करता येतो आयुक्तास, आपल्या स्वेच्छानिर्णयानुसार नियम ४१ खालील शास्ती, किंवा नियम ५० खालील फी किंवा वसुलीचा खर्च पुर्णतः किंवा अंशतः माफ करता येईल अशी तरतूद आहे. परंतु, त्याप्रकारची तरतुद महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये नसल्याने नगरपालिकेस किंवा नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी यांना नगरपालिका क्षेत्रातील एकत्रित संकलित करावरील व्याज पुर्णतः अथवा अंशतः माफ करता येत नाही.
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र नगरपालिका, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १६७ (अ) मध्ये, नगरपरिषदेस, जी व्यक्ती किंवा जे व्यक्तींचे वर्ग, नगरपरिषदेन निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार, मालमत्ता कराच्या थकबाकीची रक्कम प्रदान करील, अशा मालमत्ता कर प्रदान करण्यास प्रथमतः पात्र असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींच्या वर्गाला राज्य शासन मान्य करील अशी सुट देता येईल, अशी तरतुद आहे.
तसेच कोवीड-१९ महामारीमूळे विशेषबाब म्हणून राज्य शासनाने नगरपालिकांच्या एकत्रित संकलित करावरील शास्ती/व्याज १०० टक्के माफ केल्यास त्यांना संपुर्ण मुद्दलाची रक्कम एकरकमी प्राप्त होईल. त्यामूळे शासनावर कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक ताण पडणार नाही. तरी या विषयाबाबत शासन स्तरावरुन निर्णय घेण्यास विनंती आहे, असे पत्रात माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नमूद केले आहे.