संविधान व घटनात्मक संस्थांच्या संरक्षणासाठी ॲड. कांचन खरात यांचे निवेदन; निष्पक्ष चौकशीची मागणी

फलटण प्रतिनिधी - 

भारतीय संविधानाचे संरक्षण, घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी विविध गंभीर प्रश्नांवर स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी फलटण येथील सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या या निवेदनात त्यांनी केंद्र सरकारच्या कारभारासह निवडणूक प्रक्रिया, सरकारी परीक्षा, भ्रष्टाचार, शिक्षणव्यवस्था आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी संबंधित मुद्दे उपस्थित केले आहेत.

निवेदनात देशातील सर्व निवडणुका ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरद्वारे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट यंत्रणांची पारदर्शकता, निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता आणि पक्षफुटीनंतर पक्षाचे नाव व निवडणूक चिन्ह देण्याच्या निर्णयांची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. तसेच राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि लोकसभा अध्यक्ष यांच्या भूमिकेचा निष्पक्ष आढावा घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

सरकारी नोकरभरतीतील पेपरफुटी, परीक्षा रद्द होणे आणि परीक्षा शुल्क परत न मिळण्याच्या प्रश्नांवर चिंता व्यक्त करत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वय आणि भविष्य वाया जाऊ नये, यासाठी संबंधित परीक्षा यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. एमपीएससीसह विविध परीक्षा यंत्रणांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.

भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची प्रभावी नोंद, पुरावे गोळा करताना तक्रारदारांना येणाऱ्या अडचणी आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक कारवाईतील पुराव्यांच्या निकषांबाबत स्पष्टता असावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यासोबतच सरकारी शाळा बंद होणे अथवा त्यांचे विलीनीकरण, शिक्षकांची रिक्त पदे, बेरोजगारी, महात्मा फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्यावरील बंदीच्या मागण्या आणि नागरिकांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी संबंधित प्रश्नांवर वस्तुनिष्ठ परीक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या नागरिकांवरील कारवाई, आंदोलकांवर दाखल होणारे गुन्हे आणि त्यांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाकडून होणारे कथित दुर्लक्ष याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नागरिकांना न्याय मागण्यासाठी आंदोलनाची वेळ येण्यापूर्वी त्यांच्या तक्रारींची दखल घेऊन प्रश्न सोडवावेत, तसेच मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करावे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

इथेनॉल मिश्रित इंधनाचे आर्थिक परिणाम, यूपीआय व्यवहारांवरील शुल्कासंबंधी नियम आणि व्हॉट्सॲप, यूट्यूब व न्यूज पोर्टलच्या माध्यमातून बातम्या प्रसारित करण्यावर येणाऱ्या कथित मर्यादांचाही निवेदनात उल्लेख आहे.

या सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र, निष्पक्ष व कालमर्यादित चौकशी करून निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत, केंद्र सरकारचे संसदीय उत्तरदायित्व निश्चित करावे आणि लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता व पारदर्शकता सुनिश्चित करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. राष्ट्रपती महोदयांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारक्षेत्रात आवश्यक कार्यवाही करावी, तर सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रश्नांवर कायद्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.

“सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी संविधानापेक्षा मोठे असू शकत नाही. लोकशाहीचे संरक्षण करण्यासाठी निष्पक्ष चौकशी, निश्चित उत्तरदायित्व आणि कायद्यानुसार ठोस कार्यवाही आवश्यक आहे,” अशी भूमिका ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी मांडली आहे.