कालगाव येथील शेतकऱ्यांच्या मागणीवर बारा आठवड्यात निर्णय घ्या

कराड : कालगाव, ता. कराड येथील शेतकऱ्यांच्या १२ एकर जमीनीवर १९६८ साली भुसंपादन झाल्याचे आवार्ड दाखवत १ मार्च २०२० रोजी भुमी अधिक्षक कार्यलय व प्रांत कार्यलय यांनी परस्पर फेरफार करत ७/१२ वर रेल्वेचे नाव लावण्यात आल्याने त्याविरुद्ध बाधित शेतकरी योगेश जगन्नाथ चव्हाण व इतर शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना बारा आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्ते योगेश चव्हाण यांनी दिली.
कालगावचे योगेश चव्हाण व अन्य शेतकऱ्यांनी याबाबत ॲड. योगेश पांडे यांचेमार्फत रिट याचिका दाखल करत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. दरम्यान, याचिकाकर्ते शेतकऱ्यांनी विनंती केल्यास याबाबत जिल्हाधिकारी सुनावणी घेऊ शकतात, असा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते की, केवळ अवार्ड असला म्हणजे भुमी अधिग्रहण झालेले नसते. जमीन कायदा १८९४ मध्ये भुसंपादन बाबत व्यापक प्रक्रीया दिलेली असुन त्याचे पालन केले गेले की नाही हे तपासण्याचे काम शासनाचे आहे. सदर म्हणणे ग्राह्य धरुन उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जस्टिस प्रसन्न वराले व न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांनी याचिकाकर्ते यांना पर्यायी उचित न्यायपिठाकडे नक्कीच दाद मागण्याचा अधिकार असून तो वापरण्यास सुचविले.
याबाबत अधिक माहीती देतांना याचिकाकर्ते योगेश चव्हाण यांनी सांगितले की, आता थेट उच्च न्यायालयानेच आदेश केल्याने आता तरी आमचे म्हणणे शासकिय अधिकाऱ्यांना तसेच इतर न्यायपिठांना ऐकुन घ्यावेच लागेल व कायद्यामधील तरतुदी नुसार निवाडा करत आमच्या सात बारा उताऱ्यावरील परस्पर केलेले फेरफार रद्द करावेच लागतील. याचिकाकर्ते यांचे वतीने ॲड योगेश पांडे व ॲड. लोकेश यांनी उच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला आहे.
शेतकरी संघटनेचे सातारा जिल्हाध्यक्ष अनिल घराळ, विजय पाटिल, जयवंत पाटील, प्रसाद पाटील, लाला पाटील, मनोज ढाणे, रेल्वे प्रकल्प बाधित शेतकरी संघटनचे रामचंद्र माने व कालगांवचे रेल्वे प्रकल्पबाधित शेतकरी यांनी शेतकऱ्यांच्या या कायदेशीर लढाईला साथ दिली असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.