कायदेशीर बांधकाम परवानगी घेताना सरकारी अनास्थेमुळे येताहेत अडचणी व समस्या

सातारा : सन 2018 मध्ये शासनाने सातारा जिल्ह्यासाठीचा रिजनल प्लॅन मंजूर केला. तसेच गावठाणापासून 200 मीटर परीघाच्या अंतरातील जमीनींना बिनशेती परवानगी घेण्याची गरज नसल्याबाबतचा शासन निर्णय घेतला व तो प्रसिध्द केला. तेव्हापासून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 122 नुसार घोषित असलेल्या गावठाणांपासून या गावांच्या सन 2011 च्या लोकसंख्येनुसार बिनशेती व बांधकाम परवानगी देण्याचे धोरण सुरू झाले. त्यापूर्वी कोणत्याही गावच्या महसुली हद्दीत कोठेही बिनशेती परवानगी दिली जात असे. या धोरणामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक गावच्या गावठाणाची अधिकृतता असणे अत्यंत आवश्यक व महत्वाचे झाले.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 122 नुसार प्रत्येक गावाच्या सीमा म्हणजेच गावठाणांची निश्चिती व घोषणा केली जाते. तसेच याच 122 कलमानुसार प्रत्येक गावाच्या भविष्यातील विकासाचा कल लक्षात घेऊन नगर भूमापन करण्याची प्रक्रीया केली जाते. म्हणजेच एका अर्थाने गावांच्या किंवा शहरांच्या हद्दी नव्याने निश्चीत केल्या जातात.
याचबरोबर सातारा जिल्ह्यामध्ये अनेक शासकीय जलसिंचन प्रकल्प झाले असून या प्रकल्पांमुळे बाधित होऊन विस्थापित झालेल्या गावांसंबंधीचे पुनर्वसन करताना नवीन व लाभक्षेत्रामधील गावांच्या महसुली हद्दींमध्ये या बाधित गावांचे पुनर्वसन केले जाते. भविष्यात अशा गावांचाही विस्तार होऊ शकतो. 
मूळ गावांमधील लोकसंख्यावाढीमुळे अनेक गावांलगत लोक आपापल्या कुवतीनुसार व गरजेमुळे बांधकामे करत असतात. त्यामुळे गावांची वाढ तसेच गावांच्या हद्दी वाढत असतात. अनेक गावांमधील नागरीक हे त्यांचे मूळ शेती या पारंपारीक उद्योगासंबंधाने आपल्याला सोईचे व्हावे या विचाराने वस्त्यांवर रहिवास सुरू करतात. 
फार पूर्वीपासून अनेक गावांलगत वाड्याही अस्तित्वात आहेत. शासन जणगणना करताना प्रत्येक गावच्या महसूल हद्दीत राहणार्‍या नागरीकांचा म्हणजेच गावालगतच्या वस्त्यांवरील व वाड्यांवरील आणि वाढलेल्या हद्दीतील, नव्याने निर्माण झालेल्या परंतु महसूल अधिनियमानुसार घोषित न झालेल्या गावठाणांमधील नागरीकांचा (फक्त मूळ गावठाणामध्ये राहणार्‍या नागरीकांचा नव्हे) जणगणनेमध्ये  अंतर्भाव करते. अश्या प्रकारे वाढलेल्या भागातील नागरीकांना संबंधित गावच्या ग्रामपंचायती काही प्रकारच्या नागरी सुविधाही पुरवितात आणि यासुविधांपोटी त्यांचेकडून त्या गावचे नागरीक म्हणून करवसुलीही केली जाते. या सर्व बाबींचा विचार करता गावे अगर नगरांलगत वाढणार्‍या भागातील नागरीकांचे अस्तित्व व वास्त्यव्य या दोन्ही गोष्टी मान्य केल्या जातात. रिजनलस प्लॅनमधील नियमांमुळे सन 2011 च्या जनगणनेनुसारची लोकसंख्या हीच मूळ पायाभूत बाब असल्याने विकासास परवानग्या देताना गावठाण घोषणा हा कळीचा मुद्दा बनला आहे.
परंतू दुर्दैवाने अशी वाढ होत असताना शासकीय यंत्रणेच्या उदासिनतेमुळे व निष्क्रीयतेमुळे अश्या वाढीव हद्दी या मूळ गावांकरीता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 122 च्या तरतूदींप्रमाणे वाढीव गावठाणे म्हणून शासनाकडून घोषित झालेली नाहीत. कहर म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून गावठाण ही संकल्पना अस्तित्वात असताना भारत स्वतंत्र झाल्यावर व वेगळ्या महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतरही अनेक गावांना गावठाणेच नाहीत अगर शासकीय नियमांप्रमाणे गावठाणे घोषित नाहीत. एकट्या पाटण तालुक्यात अनेक गावांना गावठाणेच नाहीत ही वस्तस्थिती आहे, तर जिल्ह्यातील गावांचे गावनकाशे व अभिलेख पाहता काही ठिकाणी कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे निर्मीत व घोषित गावठाणेही भूमी अभिलेख विभागाकडील गाव नकाशांवर अद्ययावत करून दर्शविलेली नाहीत.
बदलत्या परीस्थितीतील लोकांच्या आर्थिक स्थितीमुळे बहुसंख्य लोकांना सध्या घरे बांधताना बँकांकडून कर्ज घेऊन घरे बांधावी लागतात व अश्या बँका रितसर कायदेशीर परवानगीचा आग्रह धरतात. एका बाजूने जणगणनेमध्ये समावेशासह इतर बाबींमुळे अस्तित्व व वास्त्यव्य मान्य असूनही शासनाकडून गावांच्या गावठाण हद्दीबांबत अनिश्‍चितता असल्यामुळे कायद्याचे पालन करून विकास व बांधकामे करण्याची इच्छा असूनही नागरीकांना रितसर कायदेशीर परवानग्या मिळत नसल्याने त्यांच्या न्याय्य हक्कापासून वंचित रहावे लागत आहे. बर्‍याचदा खाजगी, सहकारी  बँका व पतस्ंस्थांची मोठे व्याजदर असलेली कर्जे घेणे भाग पडत आहे व अनधिकृत बांधकामे करणे भाग पडत आहे. अश्या बांधकामांमुळे गावे आणखी बकाल स्वरूप धारण करीत आहेत.
एका बाजूला रितसर परवानग्या देताना परवानगी देणारे अधिकारी गावठाणांपासूनची 200 मीटर, 500 मीटर व 1500 मीटर परीघस्त अंतर दर्शविणार्‍या भूमी अभिलेख विभागाकडील गाव नकाशांची मागणी करत आहेत. तर दुसर्‍या बाजूला भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी याबाबत असमर्थता दर्शवून परीघस्त अंतरे दर्शविणारे नकाशे उपलब्ध करून देत नाहीत. अनेक गावांचे नगर भूमापन होऊनही गावांतील जमिनींचे 7/12 उतारे व नगर भूमापन मिळकत पत्रिका या दोन्ही बाबी आजही जिवंत अगर अस्तित्वात असल्याने या जमीनी शेतजमीनी असल्याचा व गावठाणांत नसल्याचा समज होऊन गावठाण हद्दनिश्चीती होत असल्याचे दिसत नाही. ही परिस्थितीही अनधिकृत बांधकामाना चालना देत असल्याचे अनुभवास येत आहे.
ही परीस्थिती बदलण्यासाठी व अनधिकृत बांधकामांस अटकाव होण्यासाठी खालील बाबी होणे तातडीने आवश्यक बनले आहे.
1) जिल्ह्यात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 122 च्या तरतुदींप्रमाणे गावठाणे घोषित नसलेल्या गावांच्या गावठाणांची घोषणा होण्यासंबंधीची प्रक्रीया तातडीने सुरू करून पुनर्वसित, वाढीव व नवीन गावठाणांच्या घोषणांची प्रक्रीया करण्यात यावी.
2) गावठाणापासूनच्या बांधकाम व बिनशेती परवानगी देण्यासंबंधीच्या परीघस्त अंतरांकरीता वर नमूद केलेली पुनर्वसित, वाढीव  व नवीन गावठाणे याच्या हद्दी गावठाण हद्दी समजून त्यांच्या लगत वांधकाम व विकास परवानग्या देण्यात याव्यात.
3) गावठाण घोषणा व गावांच्या हद्दी निश्चीत करणे या बाबी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 122  अन्वयेच करण्यात येत असल्याने कलम 122 नुसार नगर भूमापन झालेल्या भागाच्या हद्दी (नगर भूमापन हद्दी) या गावठाण हद्दी समजण्यात येणेबाबत महसूल विभागाकडून त्यांचे अंतर्गत कार्यरत भूमी अभिलेख विभागाला स्पष्ट निर्देश देणेत यावेत व अश्या हद्दिंपासूनचे परीघस्त अंतराचे निकष लागू करण्याबाबत स्पष्ट आदेश संबंधितांस करण्यात यावेत.
4) 7/12 उतारा व नगर भूमापन मिळकत पत्रिका हे दोन्ही स्वरूपातीत अभिलेख कार्यरत व अस्तित्वात असलेल्या ठिकाणी नगर भूमापन मिळकत पत्रिका कार्यरत ठेऊन 7/12 उतारा कायमस्वरूपी बंद करण्यात यावा.
5) जनगणनेत त्याच गावांच्या लगत असणार्‍या वाड्या व वस्त्या या स्वतंत्र गावठाणे समजण्याबाबतची स्पष्ट घोषणा करण्यात येऊन त्या बाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी.
6) भूमी अभिलेख विभागाकडील गावनकाशे अद्ययावत करण्यात यावेत व या अद्ययावत नकाशांमध्ये त्या गावची पुनर्वसन, वाढीव व नवीन गावठाणे तसेच गावालगतच्या वाड्या व वस्त्या या महसूली गावची गावठाणे म्हणून स्पष्टपणे दर्शविली जावीत. असे नकाशे नागरीकांना सहजसुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचीही व्यवस्था करण्यात यावी.
7) शासनाच्या कोणत्या विभागाने गावांच्या गावठाणालगतचे परीघस्त 200 मीटर, 500 मीटर व 1500  मीटर परीघस्त अंतर दर्शविणारे गावनकाशे नागरिकांना अधिकृत व नियमानुसार उपलब्ध करून द्यायचे, याबाबतची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात यावी व त्याबाबत सर्व संबंधितांना स्पष्ट आदेश तसेच निर्देश देण्यात यावेत.
8) बांधकाम व बिनशेती परवानगी प्रक्रियेबाबतची व प्रक्रीया सोप्या पध्दतीने दर्शविणारे माहिती फलक महसूल विभागाची सर्व कार्यालये (तलाठी कार्यालय, तहसिलदार कार्यालय, प्रांत कार्यालये, जिल्हाधिकारी कार्यालय) व नगररचना विभागाची सर्व संबंधित कार्यालये, तसेच संबंधित गावांची ग्रामपंचायत कार्यालये आणि गावांमधील मोक्याच्या ठिकाणी सर्वसामान्य नागरीकांच्या सहज निदर्शनास येतील, अशा पध्दतीने लावण्यात यावेत.

9) विकासाच्या प्रक्रियेत गावठाणांमध्ये जागेच्या कमतरतेमुळे नागरीक गावचे महसूली हद्दींत बर्‍याचदा गावांचे महसूल हद्दीतून जाणार्‍या ग्रामीण मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, राज्य महामार्ग व राष्ट्रीय महामार्ग या प्रकारच्या रस्त्यांलगत रस्त्यास खेटून बांधकामे करतात.अशा प्रकारच्या रस्त्यांलगत बांधकामे करताना सोडावयाच्या अंतरांबाबत माहिती नसल्यामुळे अज्ञानामुळे बरीच बांधकामे सोडावयाच्या अंतरांच्या आतील बाजूला केली जातात व ती अनधिकृत ठरतात. त्यांवर कायदेशीर कारवाई होण्याची भिती असते. नागरिकांच्या माहितीकरता अशा अंतरांबाबतची अद्ययावत शासन निर्णयाची माहिती संबंधित रस्ते विभागांमार्फत गावचे ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालयात तसेच गावांतील मोक्याच्या ठिकाणी नागरीकाचे सहज निदर्शनास येईल, अशा ठिकाणी फलक स्वरूपात प्रसिध्द करणेत यावी व ती वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात यावी.
10) तालुक्याच्या पातळीवरील भूमी अभिलेख कार्यालयात फाळणी नकाशे बर्‍याचदा उपलब्ध होत नाहीत. तसेच पूर्वी नागरिकांनी गुंठेवारी स्वरूपात खरेदी केलेल्या जमिनीचे 7/12 उतारे तलाठी पातळीवर खरेदीमुळे वेगळे विभक्त करण्यात आले आहेत. अश्या जमिनींचे फाळणी नकाशे भूमी अभिलेख कार्यालयात उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. अश्या गुंठेवारी स्वरूपातील जमिनींबाबत वहीवाटीप्रमाणे अतिअतितातडीची मोजणी फी भरून घेऊन शासकीय कर्मचार्‍यांमार्फत गावचे तलाठी व ग्रामसेवक यांच्या उपस्थितीत तसेच लगत धारकांच्या उपस्थितीत मोजमापे घेऊन, मोजणी प्रक्रीया पार पाडून हजर अर्जदार, लगत जमीनधारक, तलाठी व ग्रामसेवक यांच्या स्वाक्षर्‍यांसह तयार करून घेण्यात यावेत किंवा नगरविकास विभागाकडील नोंदणीकृत इंजिनिअर, आर्कीटेक्ट यांसारख्या खाजगी क्षेत्रातील लोकांकडून तयार करून घेण्यात यावेत. अशा साक्षांकित नकाशांआधारे तयार केलेल्या इमारत नकाशांना नगररचना किंवा संबंधित विभागांनी मंजूरी व बांधकाम परवानगी द्यावी. म्हणजे कागदपत्रांच्या उपलब्धतेअभावी विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत. अशा बांधकामाना अनधिकृत गुंठेवारी बांधकाम नियमितीकरणासंबंधीचे काही नियम नवीन इमारत नकाशे मंजूरीसाठी लावावेत.

शासनाने सातारा जिल्ह्यातील सर्व गावठाणांची व पुनर्वसित गावठाणांची पाहणी करून मूळ गावठाण व विस्तारित गावठाण यांचा मोजणी गाव नकाशामध्ये समावेश केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना बांधकाम परवानगी घेणे सोयीचे होऊन त्यांना घरबांधणीसाठी येणार्‍या अडचणींना सामना करावा लागणार नाही. तसेच त्यांना घरबांधणीसाठी गृहकर्जाचा लाभ घेता येईल. सध्या शासनाने गुंठेवारी पद्धत बंद केल्यामुळे बिगरशेती प्लॉट खरेदीकडे ग्राहकांचा कल वाढू लागलेला आहे. त्यामुळे भविष्यामध्ये आपोआपच बेकायदेशीर बांधकामांना आळा बसेल व शासनालाही कायदेशीर मार्गाने मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होईल.

- महारुद्र तिकुंडे (माहिती अधिकार) संस्थापक-अध्यक्ष, युवा राज्य फाउंडेशन, महाराष्ट्र.