पेपर लीक, संशयास्पद गुणपद्धती, कॉपी प्रकरणे आणि परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता या गंभीर बाबी असून त्यासाठी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि संस्थांची फौजदारी चौकशी करण्यात यावी. भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) अधिनियम, २०२४ तसेच इतर संबंधित कायद्यांनुसार दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
नीट (NEET) परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणात राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) चे तत्कालीन चेअरमन प्रदीप कुमार जोशी यांच्यासह परीक्षा प्रक्रियेशी संबंधित सर्व जबाबदार अधिकारी, सुरक्षा यंत्रणा, पेपर तयार करणारे कर्मचारी व संबंधित संस्थांवर भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०३ अन्वये सदोष मनुष्यवधासह विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल करून विद्यार्थी व पालकांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते महारुद्र तिकुंडे यांनी केली आहे.
तिकुंडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देशातील सर्वात मोठ्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत लाखो विद्यार्थी सहभागी झाले होते. एवढ्या व्यापक सुरक्षा व्यवस्थेनंतरही पेपरफुटी झाल्याने परीक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकारामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे मानसिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान झाले असून अनेक कुटुंबांवर मोठा ताण आला आहे. काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याचाही उल्लेख त्यांनी केला आहे.
त्यांच्या मते, पेपर लीक, संशयास्पद गुणपद्धती, कॉपी प्रकरणे आणि परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता या गंभीर बाबी असून त्यासाठी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी आणि संस्थांची फौजदारी चौकशी करण्यात यावी. भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) अधिनियम, २०२४ तसेच इतर संबंधित कायद्यांनुसार दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
तिकुंडे यांनी मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटी रुपये, तर इतर सर्व प्रभावित विद्यार्थी व पालकांना प्रत्येकी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे. तसेच ही रक्कम दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करून त्यांच्या चल-अचल मालमत्ता गोठविण्यात याव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षण, तंत्रज्ञानाधारित पारदर्शक परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था आणि जबाबदारी निश्चित करणारी यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
या संदर्भातील निवेदन राष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते, केंद्रीय शिक्षण मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, सीबीआय संचालक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, तसेच संबंधित शासकीय अधिकारी आणि राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) यांना पाठविण्यात आल्याची माहिती महारुद्र तिकुंडे यांनी दिली.


















