एससी, एसटी आरक्षणावर मोठा निर्णय

धैर्य प्रतिनिधी : 

अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना आरक्षण देताना क्रिमीलेअरची कुठलीही तरतूद नाही. संविधानानुसार जे आरक्षण दिले जात होते, तेच यापुढे सुरू राहील असा निर्णय एनडीए सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला आहे. एससी-एसटी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर चर्चा झाली.

कॅबिनेट बैठकीनंतर मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणाबाबत जो निर्णय दिला आहे त्यात एससी, एसटी वर्गासाठी काही सूचना दिल्यात. त्यावर आज कॅबिनेट बैठकीत चर्चा झाली. एनडीए बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेल्या संविधानाशी कटिबद्ध आहे. संविधानात क्रिमीलेअरची तरतूद नाही. त्यामुळे संविधानानुसारच एससी, एसटी आरक्षण कायम ठेवले जाईल असं त्यांनी सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते ?

मागील आठवड्यात सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये उप-श्रेणी तयार करू शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील असं सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटलं होतं. त्याच निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींप्रमाणेच एससी, एसटी प्रवर्गात क्रिमीलेअर निकष लागू करावेत असं मत मांडलं होते. त्यावर आज या कॅबिनेटनं मोठा निर्णय घेतला आहे.

या प्रकल्पांना मान्यता?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ८ रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, त्यापैकी ३ ओडिशासाठी आहेत. पश्चिम ओरिसा ते दक्षिण ओरिसापर्यंत पर्यटन, नोकऱ्या आणि खनिज सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून याला अधिक महत्त्व आहे. आदिवासीबहुल भागात लोकांना रोजगार मिळेल आणि आर्थिक विकास होईल. विक्रमशिला ते कटारियापर्यंत गंगेवर दुहेरी मार्गाचा पूल बांधण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रासाठी जळगाव ते जालना या नवीन लाईनच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे.