महाराष्ट्रात ऊसतोडणी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वेठबिगारी – मजदूर अधिकार मंचाचे साखर आयुक्तांना साकडे

पुणे, दि. 24 एप्रिल: धैर्य टाईम्स

महाराष्ट्रात ऊसतोडणी क्षेत्रात वेठबिगारी पद्धत अजूनही मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे या विषयी पश्चिम भारत मजदूर अधिकार मंचाने राज्याच्या साखर आयुक्तांकडे निवेदन देऊन या प्रश्नी कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.

गेल्या दोन वर्षांत या मंचाकडे पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस तोडणीच्या कामामध्ये स्थलांतरित आदिवासी कामगार वेठबिगारीत अडकल्याची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात आली आहेत. गेल्या वर्षी वेठबिगारीत अडकलेल्या 740 मजूर व त्यांच्या कुटंबियांची आणि या वर्षी 362 कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांची सुटका करण्यात आल्याचे मंचाद्वारे सांगण्यात आले. या सर्व प्रकरणांमध्ये टोकाचा हिंसाचार आणि कामगार हक्क, त्याचबरोबर मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे मंचाने म्हणले आहे. जाहीर झालेला ऊसतोड वेतन दर रु. 273 न मिळणे, कामगारांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न न करता काम सुरू ठेवावे यासाठी केली जाणारी मारहाण, कामाच्या ठिकाणी मृत्यू झाल्यास न मिळणारी नुकसान भरपाई आणि त्याचबरोबर लैंगिक हिंसा, जिल्हा प्रशासन कायद्यांतर्गत वेठबिगारी मान्य करण्यास दाखवली जाणारी कमालीची अनास्था आदी समस्या उद्भवत आहेत. या समस्यांकडे लक्ष वेधण्याकरिता पश्चिम भारत मजदूर अधिकार मंचाच्या सभासद संघटना आणि हितचिंतकांद्वारे महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना निवेदन देण्यात आले. 'पश्चिम भारत मजदूर अधिकार मंच' हे विविध कामगार संघटना आणि कार्यकर्त्यांचे नेटवर्क आहे जे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या चार राज्यांमध्ये स्थलांतरित कृषी कामगारांच्या हक्कांसाठी काम करते. शिवाजीनगर येथील साखर संकुल येथे झालेल्या बैठकीला सेंटर फॉर लेबर रिसर्च ॲन्ड ॲक्शन, युवाग्राम, आविष्कार, श्रमजीवी संघटना,कर्मवीर एकनाथ आव्हाड ऊसतोड कामगार संघ, मजूर अधिकार मंच आणि बांधकाम मजदूर सभा महाराष्ट्र या संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्य असलेल्या गुजरात मध्ये लघुत्तम वेतन 476 रू प्रति टन असताना महाराष्ट्रात २७४ रुपयेच का असा प्रश्न या निवेदनात उपस्थित केला गेला आहे. त्याचबरोबर गुजरात मध्ये कामाची परिस्थिती समान असूनही केवळ कामगार भरती थेट कारखान्यांद्वारे केली जात असल्याने आजपर्यंत एक ही वेठबिगारीचे प्रकरण आढळले नसल्याचे मंचाद्वारे सांगण्यात आले. बंधनाची मुळे महाराष्ट्रातील ऊसतोडीचा कमी दर आणि मुकादमांच्या मोठ्या साखळीद्वारे होणारी कामगार भरतीची पद्धत ह्यामध्ये आहेत. वेठबिगारी मजुरांच्या ह्या परिस्थितीची मूळ कारणे समजून घेऊन त्यावर योग्य तोडगा काढावा, वेठबिगारी कामगार (निर्मूलन कायदा) अंतर्गत खटले दाखल व्हावेत व वेठबिगार कामगारांना कायद्यांतर्गत सुटका प्रमाणपत्रे दिली जावीत ही मागणी केली आहे.

साखर आयुक्त गायकवाड यांनी या प्रश्नावर प्रशासनातर्फे व मंचाद्वारे पुढील कार्यवाही काय करता येईल याबाबत शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. यानंतर मंचात सहभागी असलेल्या संस्था-संघटनांची बैठक झाली ज्यामध्ये शासनाकडे या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्याचे ठरले आणि त्यास शासनाचा मिळणारा प्रतिसाद बघून पुढील धोरण योजण्यात यावे असा ठराव करण्यात आला. महाराष्ट्राचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना निवेदन देताना दशरथ जाधव, सुधीर कटियार (सेंटर फॉर लेबर रिसर्च ॲन्ड ॲक्शन), गणेश वाघमारे (युवाग्राम), राजेश घोडे (कर्मवीर एकनाथ आव्हाड ऊसतोड कामगार संघटना), सागर सुर्यगंध (युवाग्राम), अशोक भोसले (आविष्कार), जयश्री भालेराव (मजूर अधिकार मंच), गौतमी कुलकर्णी (सेंटर फॉर लेबर रिसर्च ॲन्ड ॲक्शन) व नितीन पवार (बांधकाम मजदूर सभा, महाराष्ट्र) दशरथ जाधव ( श्रमजीवी संघटना) आदी मान्यवर उपस्थित होते.