उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवारांनी केलेल्या घोषणा ?

राज्यातील शेतकऱ्यांसाटी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अनेक घोषणा केल्या आहेत. अर्थसंकल्प मांडताना केलेल्या भाषणात त्यांनी या बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. या घोषणांनुसार सर्वात महत्वाची घोषणा म्हणजे, 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनें'तर्गत 84 लाख 57 हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोटी 1 हजार 691 कोटी 47 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत

 

अजित पवारांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या इतर घोषणा?

 

अटल बांबू समृध्दी योजनंतर्गत १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड होणार

 

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत 5 हजार 700 गावांमधील 1 लाख 59 हजार 886 कामांना मंजूरी

 

2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाला 245 कोटी रुपये

 

वन विभागास २ हजार ५०७ कोटी रुपये

 

मृद व जलसंधारण विभागास ४ हजार २४७ कोटी रुपये

 

शेतकऱ्याला दिवसा वीज पुरवठ्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषीवाहिनी योजनेअंतर्गत 7 हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट

 

शेतकऱ्यांसाठी 'मागेल त्याला सौर कृषि पंप' या नव्या योजनेंतर्गत ८ लाख ५० हजार नवीन सौरकृषी पंप

 

राज्यात सर्व उपसा सिंचन योजनांचे येणाऱ्या दोन वर्षात सौर उर्जीकरण

 

सुमारे 37 हजार अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा संच देणार

 

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजनेअंतर्गत १ लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जा कुंपणासाठी अनुदान

 

2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ऊर्जा विभागाला 11 हजार 934 कोटी रुपये

 

'नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना' अंतर्गत 84 लाख 57 हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोटी 1 हजार 691 कोटी 47 लाख रुपये

 

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या 6 हजार कोटी रुपये किमतीच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता

 

39 सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करुन 2 लाख 34 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता स्थापित करणार

 

 

– अयोध्या आणि श्रीनगर येथे महाराष्ट्र भवन बांधण्यात येणार आहे.

 

– अटल सेतू, कोस्टल रोड जोडण्यासाठी 2 बोगद्यांची निर्मिती करण्यात येईल.

 

– राज्याला 8 हजार कोटीचा GST परतावा मिळणार आहे.

राज्यात सध्या 200 सिंचन प्रकल्पाची काम चालू आहेत.

 

– महिला बाल-कल्याण विभागासाठी 3107 कोटींची तरतूद करण्यात आलीय.

 

– आदिवासी विकास विभागासाठी 15 हजार कोटीचा निधी प्रस्तावित करण्यात आलाय.

 

– महाराष्ट्र ड्रोन मिशनसाठी 6 ठिकाणी ड्रोन केंद्र उभारण्यात येतील.

 

– मिहान प्रकल्पासाठी 10 कोटीचा निधी दिला आहे.

 

– ऊर्जा विभागासाठी 11 हजार 934 कोटींची तरतूद.ऊसतोड कामगारांसाठी अपघात विमा योजना

 

– दिव्यांग व्यक्तींसाठी नवीन घरकुल योजनामागासवर्गीय, आदिवासी अल्पसंख्याक समाजासाठी अर्थसंकल्पात काय?

 

स्थलांतरीत ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतीगृह योजना, तृतीयपंथी घटकांतील लाभार्थ्यांसाठी बीजभांडवल योजना, मातंग समाजासाठी रमाई आवास योजना इत्यादी योजनांसाठी पुरेसा निधी देण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी 15 हजार 360 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

 

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत देवनार येथे "लेदर पार्क", कोल्हापूर येथे चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्र , प्रत्येक महसुली विभागात "उत्कृष्टता केंद्रांची" स्थापना, गोवंडी येथे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत चर्मोद्योग प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी केली जाणार आहे.

 

मातंग समाजासाठी "आण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था- आर्टीची स्थापना. कार्यक्रम खर्चाकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागास 18 हजार 816 कोटी रुपये, कार्यक्रम खर्चाकरिता आदिवासी उपयोजनेकरिता 15 हजार 360 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

 

बारा बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी "संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ" स्थापन करण्यात येणार आहे. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फतचे मुदत कर्ज, डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज आणि सुक्ष्म पतपुरवठा योजनेकरिता शासनाची हमी 30 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

 

अजून काही..

 

1. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे भुसंपदान पूर्ण

 

भारतातील पहिली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे भुसंपदान पूर्ण झालं आहे. सोलापूर तुळजापूर धाराशिव तेथे रेल्वे मार्गासाठी भुसंपादन सूरू आहे. जालना यवतमाळपुणे लोणावळा रेल्वे मार्गासाठी 50 टक्के रक्कम सरकारं देइल. ही चौथी मार्गिका असणार आहे. जालना-यवतमाळ-पुणे-लोणावळा रेल्वे मार्गासाठी 50 टक्के रक्कम सरकारं देईल, ही चौथी मार्गिका असणार आहे. सहा वंदे भारत एक्सप्रेस सुरु करण्यात आल्या आहेत.

 

2. वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतू पालघरपर्यंत, 7500 किमीची रस्त्याची कामे

 

7 हजार 500 किमीची रस्त्याची कामे हातात घेण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम 19 हजार कोटी रुपये देण्यात येत आहेत.⁠वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतू पालघरपर्यंत केला जाणार आहे. रत्नागिरी भागवत बंदरसाठी 300 कोटी रुपये, मिरकरवाडा बंदर नव्याने करण्यात येतं आहे. ⁠सात हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते आणखी सुरु करणार आहे.

 

3. पेन्शनधारकांना दिलासा

 

संजय गांधी निराधार योजनेत 1000 वरुन 1500 रुपये पेन्शन दिली जाणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात एक शववाहिका उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. ⁠संत गाडगेबाबा महामंडळ स्थापन केलं जाईल. 

 

4. रेडीओ क्लब जेटीसाठी 227 कोटी

 

⁠रेडीओ क्लब जेटीसाठी 227 कोटी रुपयांच्या काम सुरु होणार आहे. मिहान प्रकल्पासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशनास विभागास 1 हजार कोटी रुपये प्रस्तावित आहे. वस्त्रोद्योग धोरण अंतर्गत शिधा वाटप करताना एका महिलेस एक साडी देण्याचं काम सुरू आहे.

 

5. दवोसमध्ये 19 कंपन्यांसोबत करार

 

जानेवारी 2024 मध्ये दवोस येथे 19 कंपन्यांसोबत करार झाले आहेत, अशी माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली आहे. 

 

6. पाच इंडस्ट्रियल पार्क, 'मेक इन इंडिया'साठी 196 कोटींच्या निविदा

 

निर्यात वाढीसाठी 5 इंडस्ट्रियल पार्क तयार करण्यात येत आहे. 'मेक इन इंडिया' धोरणांतर्गत 196 कोटी रुपये निवेदा प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. या ठिकाणी मॉल करण्यात येणार आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी आवश्यक ध्येयधोरणांची अर्थसंकल्पातून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

 

7. आठ लाख 50 हजार नवीन कृषीपंप बसवणार

 

शेतकऱ्यांसाठी सौर आणि कृषीपंप योजना राबवण्यात येणार, 8 लाख 50 हजार नवीन कृषीपंप बसवण्यात येणार आहेत. शेळी मेंढी वराह योजनेअंतर्गत 129 प्रकल्पांचा प्रस्ताव सरकाराला देण्यात आला आहे. येत्या 3 वर्षात 155 प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यात येईल त्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांची गरज आहे.

8. एक लाख महिलांना रोजगार, 5000 पिंक रिक्षा

 

40 टक्के अपारंपारिक उर्जा राबविणार आहे. 37 हजार आंगणवाडींना सौर उर्जा दिली जाणार आहे. एक लाख महिलांना रोजगार दिला जाईल. आंगणवाडी सेविकांची 14 लाख पद भरण्यात आली. 44 लाख नुकसान झालेल्या शेतकरी यांना तीन हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. पाच हजार पिंक रिक्षा महिलांसाठी दिल्या जाणार आहे.

 

9. मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना

 

महिला आणि बालकल्याण विभागाला 3107 कोटी रुपयांची तरतूद देण्यात आली आहे. मुलींना 18 वर्षांपर्यंत विविध टप्प्यांमध्ये एक लाख एक हजार रुपये निधी देण्यात येईल.

10. खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी भरीव तरतूद

 

खेळाडूंसाठी 'मिशन लक्षवेध' योजनेअंतर्गत राज्य स्तरावर उच्च कामगिरी केंद्र, विभागीय स्तरावर क्रिडा उत्कृष्टता केंद्र, जिल्हा स्तरावर क्रिडा प्रतिभा विकास केंद्र अशी खेळाडंसाठी त्रिस्तरीय प्रशिक्षण यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. आशियाई स्पर्धेत पदक मिळवणाऱ्या राज्यातील खेळाडूंच्या पारितोषिकामध्ये 10 पट वाढ करण्यात आली आहे. सुवर्णपदाकासाठी एक कोटी रुपये रौप्य पदकासाठी 75 लाख रुपये आणि कांस्य पदकासाठी 50 लाख रुपयांची पारितोषिके देण्यात येत आहेत.