कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाबाबत राज्य सरकार उदासिन

सोलापूर : पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्याच्या काही भागांसाठी वरदायिनी ठरणारा कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण या महत्वकांक्षी प्रकल्पाबाबत राज्य सरकार उदासिन असल्याचे दिसून येत आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने हा प्रकल्प फायदेशीर आहे का? याबाबत राज्य सरकारकडे विचारणा केली होती. मात्र, त्याबाबत कोणताही प्रतिसाद राज्याकडून मिळालेला नाही, असे उत्तर जलशक्ती मंत्रालयाकडून माढ्याचे भाजपचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना देण्यात आले आहे, अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाचे सोलापूरचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांनी दिली आहे.
खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांना 10 मार्च रोजी भेटून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प तत्काळ मार्गी लावावा, अशा आशयाची मागणी पत्राद्वारे केली होती. जलशक्ती मंत्रालयाच्या आयुक्तांनी राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांना पुढील सूचनेद्वारे अहवाल मागविला होता. त्यामध्ये सूचित केले होते की, राज्य राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणाने (एनडब्लूडीए) कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पास पूर्वव्यवहार्य रिपोर्ट (प्रकल्प फायदेशीर आहे का?) राज्य सरकारकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला होता. त्याबाबत राज्य सरकारने केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयास कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही, असे खासदार नाईक निंबाळकर यांना जलशक्ती मंत्रालयाने पत्राद्वारे कळविले आहे. केंद्र सरकारच्या पत्राबरोबर खासदार म्हणून आपणही कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाविषयी राज्याकडे पाठपुरावा करावा, असेही पत्रातून नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्राने खासदारांच्या पत्रानुसार राज्याला उचित कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारची कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाविषयीची उदासीनता दिसून आली आहे. कारण, या योजनेला नाव देणे, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, संपूर्ण सर्वेक्षण करणे, अंदाजपत्रक करणे, त्यास कॅबिनेटची प्रशासकीय मान्यता घेणे, ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. पण, अद्याप त्यातील एकही मुद्द्याला राज्याच्या जलसंपदा विभागाने स्पर्शही केलेला नाही. केंद्राच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या कमिशनरनी राज्याच्या जलसंपदा प्रधान सचिवास या बाबींची पूर्तता करणे, नियमाने राज्य सरकारचे काम आहे, असे पत्रात स्पष्ट केल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेस कोणत्या केंद्रीय योजनेतून निधी देता येईल किंवा तांत्रिक अडचणीच्या परवानगी एवढेच काम केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे आहे, असे निंबाळकर यांच्या पत्राचा संदर्भ घेऊन राज्याच्या जलसंपदा खात्यास कळवले आहे. निंबाळकरांनी केंद्राकडे प्रयत्न सुरू केला आहे. परंतु कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाबाबत महाराष्ट्र सरकारने कोणतेही पाऊल उचलेले नाही. पश्चिम महाराष्ट्राचा प्रकल्प म्हणूनच सोईस्करपणे आघाडी सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोप जिल्हाध्यक्ष देशमुख यांनी केला आहे.
कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प लवकर अस्तित्वात आणण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व मराठवाड्यातील काही भागातील शेतकऱ्यांच्या मागणीचा रेटा वाढत आहे. या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी व पूर्णत्वासाठी खासदार निंबाळकर यांच्या पाठीशी सोलापूर जिल्हा भारतीय जनता पक्ष खंबीरपणे उभा आहे, असे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख यांनी सांगितले.