मोक्का कायदा व शिक्षा ; दोषींना जन्मठेप आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद

‘मोक्का’ कायद्यातील २१ (३) या कलमानुसार, आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळवता येत नाही. मोक्का कायद्याअंतर्गत पोलिसांना आरोपपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून मिळते. तोपर्यंत मोक्काअंतर्गत आरोपींना जामीन मंजूर होत नाही. आरोपीविरुद्ध पोलिसांना ठोस पुरावा सादर करता न आल्यास त्यानंतर जामीन मिळतो. परंतु बऱ्याचवेळा वर्षभरही आरोपींना जामीन मंजूर होत नाही.

मोक्का म्हणजे ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा’. २४ फेब्रुवारी १९९९ रोजी महाराष्ट्रात ‘टाडा’ऐवजी हा कायदा लागू करण्यात आला. महाराष्ट्रापुरताच तो मर्यादित असला तरी दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वीही संघटित गुन्हेगारी प्रकरणात हा कायदा लागू केला आहे.

या कायद्यानुसार सुपारी देणे, खून, खंडणी, अमली पदार्थाची तस्करी, हप्ता, खंडणीसाठी अपहरण असे संघटित गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांवर मोक्का लावला जातो. मोक्का लावण्यासाठी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांची टोळी असावी लागते. त्यांतील एकट्याने किंवा एकत्रितपणे टोळीच्या फायद्यासाठी गुन्हा केलेला असावा. मोक्का लावण्यासाठी सबंधीत टोळीवर किंवा त्या टोळीतील इतर व्यक्तीवर पाठीमागील दहा वर्षात एकापेक्षा जास्त आरोपपत्र दाखल असण्याची गरज आहे. दाखल असलेल्या गुन्ह्यात किमान तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे. त्याच बरोबर आर्थिक व इतर फायद्यासाठी समाजात हिंसेचा वापर त्या टोळीने केलेला असावा. ते फायदे त्या टोळीला किंवा स्वत:ने घेतलेले असावेत. मोक्का लावताना भारतीय दंड विधान संहिताच्या कलमानुसार दाखल झालेल्या कलमाखाली मोक्का लावला जातो. भारतीय दंड विधान संहितेच्या लावलेल्या कलमांखाली जेवढी शिक्षा असेल तीच शिक्षा मोक्काच्या कलम ३(१) नुसार देता येईल. तर कमीत कमी पाच वर्षे ते जन्मठेपेर्यंत राहील. त्याच बरोबर कमीतकमी दंड हा पाच लाखांपर्यंतचा असेल. टोळीच्या लोकांना लपवून ठेवणे, मदत करणाऱ्यांना, टोळीचा सदस्या असणाऱ्यास पाच वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. टोळीने जमा केलेली बेकायदा संपत्ती ज्याच्या नावे असेल त्यास तीन ते दहा वर्षे शिक्षा व एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. ‘मोक्का’ची कारवाई केलेला खटला हा विशेष कोर्टात चालविला जातो.

मोक्का लावण्याची प्रक्रिया
भारतीय दंड विधान संहितेच्या (आयपीसी) शेवटच्या गुन्ह्यात तपास अधिकाऱ्यास असे वाटले की, आयपीसीच्या कलमाखाली आरोपीवर नियंत्रण ठेवणे अशक्य आहे. त्या वेळी तो तपास अधिकारी गुन्हेगारी टोळीचा अहवाल तयार करून मोक्का लावण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करतो. परवानगीचा अर्ज मोक्का कायदा कलम २३ (१) नुसार पोलिस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे पाठविला जातो. त्या अर्जासोबत आरोपीचे किंवा टोळीचे मागील दहा वर्षांच्या गुन्ह्याचा तपशील दिलेला असतो. त्या अहवालाचा अभ्यास करून मोक्का लावण्यास पोलिस महानिरीक्षकांकडून मंजुरी येते. मोक्काचा तपास करण्यासाठी शहरामध्ये सहायक पोलिस आयुक्त व ग्रामीण भागात पोलिस उपअधीक्षक यांच्याकडे देण्यात येतो. हे तपास पूर्ण करून पोलिस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे अहवाल पाठवून आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली जाते. त्यास मंजुरी दिल्यानंतर मोक्कार्तंगत टोळीवर किंवा त्या आरोपीवर आरोपपत्र दाखल केले जाते.

‘मोक्का’ कायद्यातील २१ (३) या कलमानुसार, आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळवता येत नाही. मोक्का कायद्याअंतर्गत पोलिसांना आरोपपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत वाढवून मिळते. तोपर्यंत मोक्काअंतर्गत आरोपींना जामीन मंजूर होत नाही. आरोपीविरुद्ध पोलिसांना ठोस पुरावा सादर करता न आल्यास त्यानंतर जामीन मिळतो. परंतु बऱ्याचवेळा वर्षभरही आरोपींना जामीन मंजूर होत नाही.

दोषींना जन्मठेप आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद व दोषींची मालमत्ता जप्त करण्याचीही तरतूद आहे.

लेखक कायद्याचे तज्ञ आहेत