फलटण तालुका भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात?

सचिन मोरे : फलटण, संपादक धैर्य टाईम्स 

वडिलोपार्जित जमीनीचे वाटणीपतत्राची सातबारा उता-यावर नोंद करण्यासाठी फलटण तलाठी श्रीमती रोमा यशवंत कदम व मंडळ अधिकारी जितेंद्र बाळासाहेब कोंडके यांनी तेरा हजाराची लाचेची मागणी केली असता तलाठी व मंडळ अधिकारी रक्कम स्वीकारताना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग सातारा यांनी रंगेहाथ पकडले त्यानंतर केवळ सहा दिवसानंतर पुन्हा लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने एका कारवाईत भूमी अभिलेख फलटण कार्यालय येथील कनिष्ठ लिपीक इब्राहीम मोहम्मदशफी मुलाणी यास सात हजार रुपयांची लाच प्रकरणी अटक केली आहे. ही घटना ताजी असतानाच पुन्हा विडणी तालुका फलटण येथील महावितरण शाखा अभियंता सदाशिव अशोक गंगावणे वरिष्ठ तंत्रज्ञ याच्याकडूनच ३ हजार रुपयांची मागणी केली असता २ हजार रुपये रक्कम स्वीकारताना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग सातारा यांनी रंगेहात पकडले आहे. या घटनेने फलटण तालुका भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात म्हणून आता हायलाईट होऊ लागला आहे.

काही दिवसाच्या अंतराने फलटण मधील तीन कारवाईंमध्ये 4 जणांना लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडत फलटण मधील भ्रष्टाचार आता चव्हाट्यावर आल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे. खरे तर अनेक विभागात सर्वसामान्य नागरिकांना कामे करून घेताना शिपाया पासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे हात ओले केल्याशिवाय काम होत नाही हा समज या दोन घटनेमुळे अधोरेखित झाला आहे असे म्ह्टले तर वावगे ठरणार नाही.

ज्या वेळी लाच लुचपत प्रतिबंधक कारवाई ची एखादी घटना चव्हाट्यावर येते त्यावेळी भ्रष्टाचाराच्या चर्चा काही दिवस चर्चिल्या जातात मात्र पुन्हा येरे माझ्या मागल्या... प्रमाणे सर्व काही अलबेल होऊन जाते. या पूर्वीही भ्रष्टाचाराच्या अशा अनेक घटना फलटण तालुक्यात घडल्या आहेत. 

सध्या दोन पद्धतींचा भ्रष्टाचार सुरु आहे. एक तर रोजच्या जीवनातील छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी केला जाणारा भ्रष्टाचार. याला तुम्ही 'रुटीन करप्शन' किंवा दै'नंदिन भ्रष्टाचार' म्हणू शकता आणि दूसरा आहे, सत्ताधारी राजकारण्यांनी पूर्ण विचारांती ठरवून केलेला भ्रष्टाचार, या भ्रष्टाचाराला 'सुनियोजित भ्रष्टाचार' किंवा 'प्लॅन करप्शन' म्हणू शकता. नोकरशाहीची भूमिका या दोन्ही भ्रष्टाचारात वेगवेगळी राहिलेली आहे.

रेशन कार्ड, जातीचा दाखला तयार करणे, विज जोडणी, सातबारा नोंद करणे, ग्रामपंचायत मधील विविध कामे, महसूल प्रशासन, शाळा-महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश या ठिकाणी होणारा भ्रष्टाचार हा दैंनंदिन भ्रष्टाचार श्रेणीमध्ये मोडतो. यात नोकरशहाची सहभाग जास्त असतो आणि त्यांचा फायदा देखील. ठोबळमानाने याचा विचार केला तर ७० टक्के रक्कम ही नोकरशहांच्या खिशात जातांना दिसते.

नोकरशहांमध्ये वाढणा-या भ्रष्टाचाराचे प्रमुख कारण हे त्यांना मिळणारे राजकीय संरक्षण हे आहे. त्यांच्या मनात कारवाईची कोणतीच भीती राहिलेली नाही. भ्रष्टाचारी नोकरशहांच्या विरोधात कारवाईचा आदेश सरकारमधील मंत्रीच देऊ शकतात मात्र, ते अशी कारवाई करण्याची परवानगी कधीच देत नाहीत. सीबीआयकडे अशा भ्रष्टाचारी अधिका-यांचे हजारो अहवाल पडून आहेत पण त्यांच्याविरोधत कधीच कोणती कारवाई होत नाही.

एका आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या सर्वेक्षणानुसार ५० टक्के भारतीय लोकांना आपले काम करण्यासाठी सरळ-सरळ लाच द्यावी लागते. तर सर्वेक्षणाच्या माहितीनुसार, भारतातील नोकरशाही थायलंड, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, तैवान, व्हिएतनाम, इंडोनिशिया, फिलीपाईन्स या विकसनशील व मागासलेल्या देशांची नोकरशाही अधिक सक्षम आहे. आपली नोकरशाहीच सक्षम तर नाहीच, पण तेथे काम करत असलेले लोकांनाही खूप त्रास होतो. त्यामुळे या निर्णयाला फार वेळ लागतो. आणखी एका अभ्यासानुसार भ्रष्टाचार व लाच मागण्याबाबत सरकारी अधिकाऱयांचे प्रमाण सुमारे ९१ टक्के इतके जास्त आहे. तर भ्रष्टाचार करणारे ९२ टक्के लोक रोख रक्कमेची मागणी करतात. ५ टक्के लोक भेट या स्वरुपात लाच घेतात. तर, १ टक्के लोक फिरणे, मेजवानीच्या स्वरुपात लाच घेतात.