खरीप हंगामासाठी मुदतीत पीक कर्जाचे वितरण करा - जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे बँकांना पीक कर्जाच्या उद्दिष्टपूर्तीचे निर्देश

सातारा, दि.21  : सातारा  जिल्ह्याच्य पतपुरवठा मध्ये पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट3 हजार 600 कोटींचे असून खरीप हंगामासाठी 2 हजार 520 कोटीचे पीक वितरणाचे उद्दिष्टआहे. यापैकी 15 जुलै अखेर 1 हजार 396 कोटी पीक कर्ज वितरीत करण्यात आले आहे.बॅकांनी विहित मुदतीत खरीप पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे, असे निर्देशजिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.         

सातारा जिल्ह्यासाठी सन 2023-24 च्या पतपुरवठा आराखड्याचे लोकार्पण आज जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या हस्ते झाले.

 जिल्हा अग्रणी बॅॅंकेची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याअध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वरखिलारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र चे क्षेत्रीय प्रबंधक श्री मिलिंद होळ,जिल्हा अग्रणी व्यवस्थापक योगेश पाटील, नाबार्डचे प्रकल्प संचालक राजेंद्रचौधरी, आरबीआयचे प्रतिनिधी नरेंद्र कोकरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचेप्रकल्प संचालक संतोष हराळे, जिल्हा उपनिबंधक मनोहर माळी, जिल्हा कृषि अधिक्षकभाग्यश्री फरांदे, यांच्यासह विविध बँकाचे अधिकारी उपस्थित होते.

खरीप पीक वितरणात ज्या बँकाची कामगिरी उद्दिष्टाच्या तुलनेतअत्यंत कमी आहे त्यांनी आपली कामगिरी उंचवावी, विहित मुदतीत खरीप हंगामासाठी पीक कर्जवितरीत करावे, असे सांगून जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, अत्यंत असमाधानकारककामगिरी करणाऱ्या बँकांची ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा बैठक घेण्यात येईल.तोपर्यंत त्यांनी उद्दिष्टपूर्ती करावी. पुढील बैठकीपर्यंत ज्या बॅकांची कामगिरी50 टक्क्यांच्या आत असेल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.    

 जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना,किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना,मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम,आर्थिक साक्षरता यासांरख्या शासनाच्या प्राधान्यक्रमाच्या उपाययोजनेमध्ये बँकानीसकारात्मक कामगिरी करावी. पीएम किसान हा केंद्र आणि राज्य शासनाचाप्राधान्यक्रमाचा विषय असून यामध्ये सर्व शेतकऱ्यांचे आधार जोडणी बँक खात्याशी होणेआवश्यक आहे, यासाठी जिल्हा कृषि अधिक्षक यांनी कॅम्प आयोजित करावे, बँकांनी शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड बँक खात्याशी जोडून घ्यावे. बँकानी आरबीआयच्या सूचने नुसार बचतगटांना पतपुरवठा करावा, पशुधन विकास, कृषि पुरक उद्योग, शिक्षण यासाठीसकारात्मक प्रतिसाद द्यावा. बँकानी त्यांच्याकडे येणारे शेतकरी, बचत गटाचे सदस्य,स्वयंरोजगार इच्छुक तरूण यांच्याशी सौम्यपणे व सकारात्मक वर्तन ठेवावे. शेतकरीबचतगट अशा वेगवेगळ्या सवंर्गासाठी बँकानी आठवड्यातून काही निश्चित दिवस ठरवूनद्यावा असे निर्देशित केले.मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. खिलारी यांनी बचतगटाच्यामहिलांसाठी लवकरच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असून बँका आणि बचतगटाच्या महिला यांचा संवाद घडवून आणण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनीआरसेटीने विविध प्रशिक्षणांची गती वाढवावी, बांबू लागवड संबंधी प्रशिक्षण द्यावीत.ग्रामीण भागात तालुका स्तरावर प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात यावे, असेसांगितले.             या बैठकीत विविधमहामंडळाच्या माध्यमातून बँकांकडे सादर करण्यात आलेली कर्ज प्रकरणे कृषि पूरक व प्रक्रियाउद्योगांशी संबंधित कर्जप्रकरणे आदींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रलंबित प्रकरणांचाबँकानी त्वरीत निपटारा करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या. यावेळी सन 2024-25 साठीचानाबार्डचा 11 हजार 516 कोटी 40 लाखांचा पोटॅशियल लिंकड क्रेडिट प्लॅन सादर करण्यातआला.