विडणीच्या उपसरपंचासह आठ सदस्य अपात्र डॉ. बाळासाहेब शेंडे यांच्यासह राजेगटाला जोरदार धक्का

फलटण प्रतिनिधी : 

विडणी गावातील ग्रामस्थांना मूलभूत सुविधा मिळू नयेत तसेच संपूर्ण आर्थिक व्यवहार ठप्प करत राजकीय विरोधाभास करून सहीचा अधिकार बदलू न दिल्याने गावातील सर्वच विकासकामांना खो घातल्याने विडणी ग्रामपंचायतीचे विद्यमान उपसरपंचांसह आठ सदस्यांना कायद्याचे उल्लंघन केल्याने पुणे विभागीय आयुक्तांनी अपात्र केल्याची माहिती लोकनियुक्त सरपंच सागर अभंग यांनी दिली.

फलटण तालुक्यातील विडणी हे गाव सर्वात मोठे असून वाडीवस्तीवर विखुरलेल्या नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे ग्रामपंचायत व अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य असताना केवळ राजकीय महत्वकांक्षाचा बाऊ करून विद्यमान उपसरपंच सुनील नारायण अब्दागिरे व इतर सदस्य सचिन शंकरराव कोकरे, हनुमंत प्रल्हाद भोसले, बापूराव भगवान पवार, सुशांत नामदेव जगताप, श्रीमती गौरी किशोर जाधव, श्रीमती शिला सचिन वाघमारे, श्रीमती राणी अशोक अभंग, श्रीमती शुभांगी विलास काळूखे या सर्व सदस्यांना अपात्र करण्याचा आदेश पुणे विभागीय आयुक्तांनी दिला आहे. या बाबत अधिक माहिती अशी की, नुकत्याच झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत भाजपा पुरस्कृत विडणी विकास आघाडी व राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत राजे गट यामध्ये जोरदार लढत झाली. यामध्ये विडणी विकास आघाडीचे लोकनियुक्त सरपंच म्हणून सागर कांतीलाल अभंग यांनी विजयश्री खेचून आणली व त्याचबरोबर सत्ता परिवर्तन घडवून आणले आणि चार सदस्यही निवडून आणले. या निवडणुकीत राजेगटाचे १३ सदस्य निवडून आले. श्रीराम कारखान्याचे चेअरमन डॉ. बाळासाहेब शेंडे यांच्याकडून सत्ता काबीज केली. त्यानंतर राजेगटाचे सर्वच सदस्य राजकीय आकसापोटी प्रत्तेक मासिक मीटिंगमध्ये कुरघोड्या करू लागले. यामध्ये लोकनियुक्त सरपंच सागर अभंग यांनी त्या सदस्यांना अनेकवेळा समजावून सांगितले मात्र, उपसरपंच सुनील अब्दागिरे व इतर सदस्यांनी जाणूनबुजून ग्रामविकास अधिकारी यांच्या बँकेतील सह्या तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी यांच्या रद्द/बदल करून मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आर्थिक व्यवहार करणे आवश्यक असताना बऱ्याच वेळा सहीचा अधिकार बदलू दिला नाही. त्यामुळे गावचा मूलभूत विकास खुंटला. त्यामुळे ग्रामपंचायत अधिनियम महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९ प्रमाणे या सदस्यांना अपात्र करावे अशी मागणी सागर अभंग यांनी केली होती. त्यावर गटविकास अधिकारी, जिल्हाधिकारी व आयुक्तांकडे याबाबत दाद मागितली होती.