प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी अर्ज करण्याचे कृषि आयुक्तांचे आवाहन

पुणे, दि. ४ : चालू खरीप हंगामामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे. इच्छूक शेतकऱ्यांनी ३१ जुलै २०२३ पर्यंत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या लाभासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन कृषि आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.

योजनेमध्ये कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी होता येईल. खरीप हंगामातील भात, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, कारळे, तीळ, सोयाबीन, कापूस व खरीप कांदा अशा एकूण १४ अधिसूचित पिकांसाठी, अधिसूचित महसूल, मंडळ, क्षेत्रात शेतकऱ्यांना सहभाग घेता येईल. सन २०२३-२४ पासून ‘सर्वसमावेशक पिक विमा योजना’ राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार शेतकरी हिस्स्याची विमा हप्ता रक्कम राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपया भरुन पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येईल.

शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पीक विमा संरक्षण मिळण्यासाठी विहित मुदतीपूर्वी संबंधित बँक, http://pmfby.gov.in व आपले सरकार सेवा केंद्र यांच्यामार्फत विमा अर्ज करता येईल.  कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेमार्फत योजनेत सहभागी होण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज देणे आवश्यक आहे. कर्जदार योजनेत सहभागी होण्यास इच्छूक नसल्यास तसे विहित मुदतीत बँकेला लेखी कळविणे आवश्यक आहे.

अहमदनगर, नाशिक, सोलापूर, जळगाव, सातारा जिल्ह्यासाठी ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी लि., परभणी, वर्धा व नागपूर जिल्ह्यासाठी आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., जालना, गोंदिया व कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल कंपनी लि., नांदेड, ठाणे, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्ह्यासाठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि., औरंगाबाद, भंडारा, पालघर व रायगड जिल्ह्यासाठी चोलामंडलम एम.एस. जनरल इं.कंपनी लि., वाशिम, बुलढाणा, सांगली, नंदूरबार व बीड जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी, हिंगोली,अकोला, धुळे, पुणे व उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी एचडीएफसी जनरल इन्शुरन्स.कं.लि., यवतमाळ, अमरावती व गडचिरोली जिल्ह्यासाठी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स  व लातूर जिल्ह्यासाठी एस.बी.आय. जनरल इन्शुरन्स या कंपन्यांची निवड करण्यात आली आहे.

योजनेतील सहभागासंदर्भात शेतकऱ्यांना काही अडचण आल्यास तालुका संबंधित पीक विमा कंपनीचे कार्यालय, तालुका कृषि अधिकारी, नजिकची बँक किंवा आपले सरकार सेवा केंद्राशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही कृषि आयुक्तांनी केले आहे.