सातारा पालिकेच्या बायोमायनिंग प्रकल्पाची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

सातारा : सातारा पालिकेच्या बायोमायनिंग प्रकल्पाची कोणतीही सुधारीत प्रशासकीय मंजूरी न घेता तब्बल अनियमित पध्दतीने बिले काढण्यात आल्याची तक्रार नगरविकास आघाडीच्या नगरसेविका लीना गोरे यांचे पती राजू गोरे यांनी थेट मुख्यमंत्री  उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. अनियमित बिले मंजूर करणाऱ्या मुख्याधिकारी व लेखाधिकारी यांची चौकशी करण्याची  मागणी गोरे यांनी तक्रार अर्जात नमूद आहे. 

मुख्यमंत्री यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे तसेच सातारा जिल्हाधिकारी शेखरसिंह यांना पाठवण्यात आलेल्या तीन पानी अर्जात बायोमायनिंग प्रकल्पावर अनेक आक्षेप सविस्तरपणे नोंदविलेले आहेत. 

सातारा पालिका व राज्य शासन यांची कोणतीही मंजूरी न घेता मंजूर 2 कोटी 90 लाखाचे अंदाजपत्रक 6 कोटी 40 लाखापर्यंत वाढविण्यात आले. नगरसेवकांची दिशाभूल करून हा प्रकल्प थेट तांत्रिक मंजूरीला पाठविण्याचे काम तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी केले. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या तांत्रिक मंजूरीचा दिनांक 29 जानेवारी 2019 असून पालिकेच्या बार निशीत त्याचे पत्र 1 फेब्रुवारी रोजी पोहोचले. त्याच दिवशी बायोमायनिंगचे ई टेंडर प्रसिध्द करून ते आदल्या दिवशी ऑनलाईन अपलोड करण्यात आल्याचे दाखविण्यात आले. म्हणजे हे सर्व पूर्वनियोजित असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे . प्राधिकरणाने तांत्रिक मान्यतेच्या घातलेल्या 36 अटींचे पालन झालेले नाही.

सर्वसाधारण सभेचा ठराव सुधारीत प्रशासकीय मान्यता नसताना १ कोटी ६३ लाख रुपयांची बिले देण्याची घाई करण्यात आली म्हणजेच शासनाची पालिकेने फसवणूक केल्याचा आरोप गोरे यांनी केला आहे . प्रस्तावाचा विषय न घेताच 4 सप्टेंबर 2019 रोजी स्थायी समितीची ठराव कं 93 नुसार मंजूरी घेण्यात आली .16 ऑक्टो 2019 रोजी मुख्य अभियंत्यांनी तांत्रिक मंजूरीच्या लेखी अभिप्रायाचे पत्र देऊनही हे काम बेकायदेशीरपणे करण्यात आले .

सोनगाव कचरा डेपोत निर्देशाप्रमाणे कोणतेही कचऱ्याचे ढीग नाहीत. डेपोला सातत्याने आग लागत असल्याने कचरा जळून खाक होत आहे. या प्रकल्पाची सोनगाव ग्रामस्थांनी दोन वेळा मोर्चा आणून तक्रार केली आहे.

या प्रकरणाची सीआयडी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी असून या प्रकरणात सातत्याने माझा आवाज दाबण्यात येत असल्याची तक्रार राजू गोरे यांनी निवेदनात केली आहे. या प्रकणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.