सर्व आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापने बंधनकारक

सातारा दि. 8 : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध,मनाई आणि निवारण) 2013 व दि. 9 डिसेंबर 2013 रोजीच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.

 ज्या आस्थापनेमध्ये 10 किंवा 10 पेक्षा अधिक अधिकारी-कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा जिल्ह्यातील शासकीय-निमशासकीय कार्यालय, संघटना, महामंडळ, संस्था शाखा अशा सर्व आस्थापना तसेच कोणतेही खाजगी क्षेत्रतील कंपन्या व संघटनांची आस्थापना, आरोग्य  तसेच वित्तीय सेवा देणाऱ्या संस्था इ. ठिकाणी वरील अधिनियमानुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.

 जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय, खाजगी कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करुन कार्यालयाच्या दर्शनी भागी त्याबाबतचा फलक लावून समिती स्थापन केल्याबाबत तसेच दर्शनी भागात फलक लावल्याबाबतचा अहवाल जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, सातारा दूरध्वनी क्र. 02162-237353 या कार्यालयास सादर करावा.

 या कायद्यान्वये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करुन त्याबाबतचा अहवाल सादर न केल्यास अधिनियमाच्या कलम 26 (क) प्रमाणे रक्कम रु. 50 हजार संबंधित आस्थापनेकडून दंड आकारला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व्हि. ए. तावरे यांनी कळविले आहे.