सातारा जिल्ह्याची पर्यटनासोबत सर्वांगीण विकासाकडे वाटचाल

सातारा जिल्ह्यात महाबळेश्वर-पाचगणी येथील पर्यटन विकासासोबत जिल्ह्यातील अन्य पर्यटन स्थळांचाही विकास करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षभरात या प्रयत्नांना गती मिळाली आहे.  कास पठारावरील पर्यटन आता प्रदुषणमुक्त, पर्यावरण पुरक करण्यावर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. पर्यटनासोबत पायाभूत सुविधांच्या विकासाद्वारे  जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासालाही चालना देण्यात येत आहे.  

जिल्ह्याच्या विकासाला पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालना देण्यात आली आहे. सन 2023-2024 च्या अर्थसंकल्पामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणे व वाई येथील विश्वकोष इमारत नव्याने बांधण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच महाबळेश्वर तालुक्यातील मांघर मधाचे गाव हा उपक्रम राज्यभर राबविण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. हा उपक्रम राज्यभर राबविण्यात येणार असल्यामुळे जिल्ह्याच्या नावलौकीकात भर पडणार आहे.

कोयना, सोळशी, कांदाटी या नद्यांची खोरी निसर्ग संपन्न आहेत. या खोऱ्यांच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 900 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.  या निधीतून परिसरातील पूल व रस्ते यांची कामे हाती घेतली आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेल्या तापोळा-महाबळेश्वर रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या कामामुळे या भागातील पर्यटन वाढीस मदत होवून यातून स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे. या कामावर 75 कोटी रुपये खर्च होणार आहे.

विविध शासकीय योजनांचा जनतेला लाभ व्हावा तसेच सहज व सुलभरित्या या योजना जनतेपर्यंत पोहचाव्यात यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांच्या संकल्पनेतून जिल्ह्यात ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाचा राज्यस्तरीय शुभारंभ दौलतनगर (मरळी) ता. पाटण येथे करण्यात आला.  यावेळी 27 हजार लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ एकाच छताखाली देण्यात आला. यामुळे नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 2 लाख 74 हजार 348 इतक्या लाभांचे वाटप करण्यात आले आहे.

गेली अनेक वर्ष प्रलंबित असलेला कोयना भूकंपग्रस्तांच्या दाखल्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यामुळे पणतू, खापर पणतू यांना भूकंपग्रस्तांचे दाखले देणे शक्य झाले आहे. नुकतेच कोयना भूकंपग्रस्तांच्या पणतू, खापर पणतू यांना भूकंपग्रस्त दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले.  यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना आरक्षणानुसार शासकीय सेवेत काम करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

ग्रामीण शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारे पीक उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी मौजे काळोली ता. पाटण येथे लोकनेते बाळासाहेब देसाई बहुउद्देशीय कृषि संकुल उभारण्यात येणार आहे.

कृषि यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 6 हजार 229 लाभार्थ्यांना 32 कोटी 63 लाख रुपयांच्या विविध शेती औजारांसाठी अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना अंतर्गत जिल्ह्यात एकूण 294 वैयक्तिक प्रस्तावांना कर्ज मंजूर झाले आहे. मुख्यमंत्री शास्वत सिंचन योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिचंन संचासाठी 5 कोटी 83 लाख 47 हजार रुपयांचे पूरक अनुदान वितरण करण्यात आले आहे. अटल भूजल योजनेंतर्गत सूक्ष्म सिंचन संचासाठी 42 लाख 8 हजार रुपये पुरक अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनभर लाभ योजनेंतर्गत विशिष्ट क्रमांक मिळालेली खाती 2 लाख 17 हजार 548 असून यापैकी आधार प्रमाणिकरण झालेली खाती 2 लाख 16 हजार 370 इतकी आहेत तर आधार प्रमाणीकरण बाकी खाती- 1 हजार 169 आहेत.आधार प्रमाणिकरण पूर्ण झालेल्या खात्यांपैकी   1 लाख 93 हजार 567 लाभार्थ्यांच्या खात्यावर   685 कोटी  रुपये जमा झाले आहेत.

जिल्हा वार्षिक योजना  (सर्वसाधारण)  सन 2023-24 करिता रुपये 460 कोटी निधी म्हणजेच गतवर्षीच्या तुलनेत 11.92 टक्के इतका जास्त निधी जिल्ह्यासाठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाचे यंदा 350 वे वर्ष सुरू आहे. या योजनेतून स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवानिमित्त गड किल्ले जतन व संवर्धन करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (3 टक्के) निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून सन 2023-24 मध्ये जिल्ह्यासाठी 10 कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

शासनाच्या सहकार्याने सातारा जिल्हा परिषदेमार्फत संपूर्ण स्वच्छता विभागाकडून जिल्ह्यातील सर्व तालुकास्तरावर प्लास्टिक विघटन केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. असा हा महाराष्ट्रातील पहिलाच प्रकल्प ठरणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य आवास योजना अंतर्गत सन 2022-23 मध्ये 4 हजार 343 घरकुले बांधण्यात आलेत. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल करिता जागा खरेदी अर्थ सहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल योजनेसाठी पात्र पण भूमिहीन /बेघर अशा 44 लाभार्थ्याना प्रति लाभार्थी 500 चौरस फूट पर्यंत जागा खरेदीसाठी 22 लाख अनुदान उपलब्ध करुन दिले आहे.

कोयना प्रकल्पाच्या अनुषंगाने गठीत उच्चस्तरीय समन्वय समितीच्या मंत्रालय मुंबई आयोजित बैठकांमध्ये प्राप्त अर्जावर तात्काळ कार्यवाही करण्याची सूचना देण्यात आल्या असून जिल्ह्यातील उपलब्ध जमीन पसंती कार्यक्रम राबवून त्याप्रमाणे तात्काळ वाटप करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत करण्यात आलेल्या मुल्यांकनात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा ‘अतिउत्तम’ श्रेणीमध्ये समावेश केला आहे. मा. पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी म्हैसूर येथे व्याघ्र प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाची परिणामकारकता मुल्यांकन अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालानुसार सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची नोंद ‘खुप चांगले’ श्रेणीत केली आहे. या श्रेणीत देशातील 20 व्याघ्र प्रकल्प असून स्थापनेपासून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा समावेश प्रथमच या श्रेणीत झाला आहे.

शासनाच्या निधीमधून सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि लगतच्या क्षेत्रातील गावांच्या विकास रोजगार निमिर्तीसाठी कांदाटी, मुनावळे - बामणोली, कोयना - हेळवाक, पाणेरी, मणदूर आणि आंबा ही पर्यटन क्षेत्रे विकसित करण्यात येत असून त्यामधून स्थानिकांच्या उत्पन्न वाढीस चालना मिळणार आहे. तसेच रासाटी, हेळवाक पर्यटन संकुलांतर्गत पर्यटकांसाठी नैसर्गिक पाऊलवाटा, जंगल सफारी, ऐतिहासिक पर्यटन आणि आकर्षक बस, सायकलिंग अशा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेत.

राज्य बाल निधीतून कोविड 19 मुळे एक पालक, दोन्ही पालक गमावलेल्या एकूण 336 बालकांना शैक्षणिक शुल्क, शैक्षणिक साहित्य, वसतीगृह शुल्क यासाठी 24 लाख 27 हजार 317 रुपये इतका निधी देण्यात आला आहे.

सातारा जिल्हा परिषदेमार्फत स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र व स्मार्ट प्राथमिक शाळा हा नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत सुरुवातीला जिल्ह्यातील प्रत्येकी पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्र व शाळा यांचा समवेश करुन पाच आरोग्य केंद्र व शाळांना अत्याधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

जिल्ह्याच्या समतोल विकासासाठी शासन विविध योजनांना मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देत आहे.  विकास प्रक्रिया अधिकाधिक गतिमान करण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले आहे. यामध्यमातून सर्व सामान्यांचे जीवन परिवर्तन होत आहे. 

संकलन , जिल्हा माहिती कार्यालय, सातारा